बागलुङ,असार
सर्वसाधारण सबैले जान्न पाउने अधिकारलाई सूचनाको हकले व्यवस्था गरे पनि बागलुङका एक दर्जन सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले हालसम्म पनि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छैनन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागु भएको चारवर्ष भन्दा बढी भएपनि सो ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने र हरेक तीन÷तीन महिनामा आफ्नो कार्य सम्पादन सार्वजनिक गर्ने कार्य हालसम्म पनि भएका छैनन् ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनामा आम नागरिकको पहँुच छिटो, छरितो, सरल र सहज बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर बागलुङका सरकारी कार्यालयहरुमा भने सूचना अधिकारीको व्यवस्थामा छैन ।
जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, नेपाल टेलिकम र गैरसरकारी संस्थाहरु आमा मिलन केन्द्र, चारतारे युवा क्लब, गाजा युवा क्लब, भीमापोखरा युवा क्लब, धौलागिरी सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्र, उद्योग वाणिज्य संघ, दलित सशक्तीकरण केन्द्र, दलित गैरसकारी संस्था महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल नेत्रज्योति संघ लगायतले संघसस्थाहरुले सूचना अधिकारी तोकेका छैनन् । हरेक त्रैमासिकमा कार्यालयका गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती संस्थाहरुले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, जिल्ला विकास समिति, शिक्षा, मालपोत, डिभिजन सहकारी, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा सानो उद्योग, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, हुलाक, लोेक सेवा आयोग, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, नापी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बागलुङ नगरपालिका, पशु सेवा, कृषि विकास, जिविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम –एलएफपी), स्वंयशक्ति लगायतका सरकारी तथा गैससले भने सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरु, उक्त कोषबाट संचालन हुने सार्वजनिक निकायहरु र निकायमा कार्य गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने साथै ती निकायहरुबाट भएका निर्णयहरु, कामकार्वाही, बजेट तथा कार्यक्रम आदिका बारेमा आमनागरिक सुसुचित हुन पाउने मौलिक हक हो ।
‘सूचना पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सूचना अधिकारी किन तोकिएन त’ जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख विनोद ज्ञवाली –‘नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न हामीलाई कुनै कठिन छैन । म हालैमात्र सरुवा भई आएकोले छिट्टै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछु ।’
यस विषयमा गैरसरकारी संस्था महासंघ बागलुङका अध्यक्ष परमानन्द कँडेलले गैससले सरकारी नियम पालन गर्नुपर्ने भएपनि सूचना अधिकारीका लागि छुट्टै फण्ड नहुँदा सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै आफुले सूचनाको हक कार्यान्वय गर्न गैससहरुलाई सूचना अधिकारी तोक्न आग्रह गर्ने बताए ।
‘कुनैपनि संघ संस्था तथा कार्यालयको बारेमा नागरिकले सूचना मागेमा सही र छिटो सूचना दिनु जिम्मेवारी हरेक कार्यालयको कर्तव्य हो’ नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष रामबहादुर जिसीले भने– ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नु जरुरी छ ।’ सूचनाको हक अन्तर्गत काम, कागजपत्र, अभिलेख, रेकर्ड हेर्न जाँच्ने, डकुमेन्ट्री वा रेकर्डको टिपोर्ट लिन, उदृत अंश लिने कुनै वस्तु÷सामानको प्रमाणित नमुना लिने, मुद्रित डिस्केट, पेनड्राईभ, फलपी, टेप भिडियो, क्यासेट वा कुनैपनि इलेक्ट्रोनिक रुपमा वा मुद्रण मार्फत सूचना प्राप्त गर्न सकिने ब्यवस्था छ । तर आफ्ना कार्यलाई पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउन कोही पनि तयार देखिदैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ख्यामबहादुर थापाले आमनागरिकको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न आफु सदैव तत्पर रहेको बताउँदै सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् ।