समाचार टिप्पणी । तीन महिना संविधानसभाको म्याद थपेर फुर्सदिला भएका दल र नेताहरुका पछिल्ला गतिबिधिले मुलुकलाई ठ्याक्कै जेठ १४ अघिकै स्थितिमा फर्काएको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्दा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दलहरुले सिन्कै भाँचेनन् भनौं भने संविधानको मस्यौदा र सेना समायोजनको कार्यतालिका तयार भएको छ । हैन काम भयो, अब त पक्कै केही गर्ने भए भनौं भने शान्ति र संविधानको मेलोमा हलो जहाँ अड्केको थियो, त्यही बिन्दूमा छ । अड्केको हलो झिकेर मेलो सार्न फेरि पनि दलहरुका अडान, अभिव्यक्ति र असहिष्णु व्यवहार नै बाधक बनेका छन् ।
शीर्ष नेताहरुले तयार पारेको कार्यतालिमा मुख्य दलका नेताहरुकै असहमति छ । कांग्रेसका नेताहरु संविधानभन्दा पहिले शान्ति प्रकृया टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । माओवादीको एक खेमा संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि मात्र शान्ति प्रकृया टुंग्याउनपर्ने अडानमा छ । यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने साईत र प्रकृया के भन्नेमा सबै अन्योलमा छन् । सहमतिको आधारबारे सबैका आआफ्नै शर्त, स्वार्थ र अडान छन् । जेठ १४ अघि जस्तो अवस्था थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । न नेताहरुका भाषण परिवर्तन भएका छन्, न व्यवहार र कार्यशैली । एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने उनीहरुका पुरानो बानी सुधार हुन नसक्दा फेरि पनि अलमल र अन्योल बढाएको छ ।
सहमतीय राजनीतिको टड्कारो खाँचो रहेको वर्तमान अवस्थामा विमतीको खाडल झन्झन् बढ्दैछ । जुन कुरा केही नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । विशेष समितिले सेना समायोजनको काम अघि बढाईरहेको बेला रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले सेनाको समूहगत प्रवेश हुन सक्दैन भनेर विवाद बढाउने काम गरे । कांग्रेसका नेताहरु त झन् माओवादी र उसका सेनाप्रति बढी नै आक्रोशित देखिन्छन् । शीर्ष नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा हटाएर माओवादीले सकारात्मक कदम अगाडि बढाईरहेको बेला कांग्रेस नेताहरु अब उसलाई निशस्त्रीकरण नै गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । भदौ १४ सम्म शान्ति प्रकृया टुंग्याउने सहमतिमा कांग्रेसले आफैं हस्ताक्षर गरेको छ, अनि त्यो अघि नै सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने उसकै माग छ । सहमतीय सरकार बनाउँदा त्यसमा माओवादी पनि अट्नुपर्छ । तर माओवादी पूर्ण रुपमा निशस्त्र नहुँदासम्म सरकारमा जान हुँदैन भनेर कांग्रेसले अड्डी लिएको लियै छ ।
अहिल्यै सहमतिको सरकार पनि बन्नुपर्ने, माओवादी पनि निशस्त्र हुनुपर्ने हो भने शान्ति प्रकृयाको लागि भदौ १४ सम्म किन पर्खनुपथ्र्यो ? आफ्ना तर्कमा परस्पर विरोधी कुरा छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि कांग्रेस नेताहरुले पुरानो रटान लगाउन छाडेका छैनन् । अनि भदौ १४ सम्म जसरी भएपनि संविधानको मस्यौदा र शान्ति प्रकृया टुंग्याउने काममा लाग्छौं भन्नुपर्नेमा कांग्रेसले सबैलाई उछिन्ने गरी आन्दोलन गर्छौं भनेर निर्णय गरिसक्यो ।
माओवादीको खोईरो खन्न एमालेका नेताहरु पनि कम छैनन् । केही दिनअघि मात्रै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रकृयामा माओवादी ईमान्दार नभएको र उसको पुच्छर बनेर हिंड्न नहुने भन्दै रीस पोखे । जसले माओवादी नेताहरुलाई आक्रोशित बनाउने काम मात्रै गर्यो ।
समस्या माओवादीभित्र पनि चर्को छ । सहमतिको वातावरण नबन्दासम्म खनाल नेतृत्वको सरकारले राजिनामा दिन हुन्न भनेर पार्टी नेतृत्वले भनिरहेको बेला माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेता देवेन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु राजिनामा दिनुपर्छ भन्दै हिंडिरहेका छन् । सेना समायोजन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधानका अन्तर्वस्तुबारे माओवादीका नेतापिच्छेका फरक कुरा छन् । अरु दललाई मात्रै होईन, माओवादीका एक खेमा आफ्नै नेतृत्वको कुरा काट्दै हिंडिरहेका छन् । दोहोरो सुरक्षा हटाउने पार्टी निर्णयलाई वैद्य पक्षले नोट अफ डिसेन्ट मात्रै लेखेन, अटेर नै गरेर जित्यो ।
दलहरुबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बेला माओवादी नेताहरु आफ्नै पार्टीभित्र एकअर्का बिरुद्ध खोईरो खन्न व्यस्त छन् । संविधानसभाको म्याद थप्ने बेला भएको सहमति अनुसार भदौ १४ सम्म संविधानको मस्यौदा र शान्ति प्रकृया टुंग्याउन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल त्यसमा पनि माओवादी, कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनैपर्छ ।
उनीहरुबीच सहमति नजुट्दासम्म न संविधानको मेलो अघि सर्छ, न शान्ति प्रकृयाको । यो कुरा आम मानिसलाई मात्र होईन, यी तीनवटै दलका नेताहरुलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । तर घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै तीन दल अझै तीनतिर फर्केर बाँसुरी बजाउनमै मग्न छन् ।
No comments:
Post a Comment